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Farmers Should not Burn Stubble, it is Becoming the Cause of Death
Enviroment

Farmers Should not Burn Stubble, it is Becoming the Cause of Death

Recently, the Ministry of Earth Sciences has made ‘Advanced Air Quality Early Warning System-AAQEWS’ to save Delhi from stubble pollution in winter.

After harvesting the paddy crop around Diwali in winter, farmers of northern India (mainly Punjab and Haryana states) burn the crop residues i.e. stubble in order to clear the fields early for sowing the Rabi crop.

Due to which the level of air pollution becomes high all over North India, especially in Delhi NCR, this situation assumes a serious form, due to which people have to face a lot of difficulty in breathing, people who have Those who already have respiratory disease, they are more likely to die.

What is Advanced Air Quality Early Learning System?

The Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM), Pune, an organization under the Ministry of Earth Sciences, has done commendable work to prevent pollution caused by stubble burning. This institute has played an important role in developing the Advanced Air Quality Early Warning System. Under this system, the data of 15 years of stubble burning has been collected.

Based on this data, it will be predicted that when and where farmers can burn their crop residue.

Horrific Loss Due to Stubble Burning

The damage caused by burning of stubble or crop residue can be seen under the following points-

High PM2.5 Levels:

The concentration of ‘PM2.5′ (particulate matter-2.5) increased from 100 g/m3 to 250 g/m3 or more than doubled between the two phases. PM2.5 refers to particles that are less than 2.5 micrometres in diameter (up to 100 times thinner than a human hair).

Due to this, respiratory problems are arising and there is also a decrease in visibility. It is an endocrine disruptor, which has been shown to exacerbate diabetes by affecting insulin secretion and insulin sensitivity.

Its levels during the study were found to be around 10-15 times the air quality standards set by the World Health Organisation, although the standards permissible by India’s Central Pollution Control Board (CPCB) are higher than the World Health Organisation’s standards.

World Health Organization: The annual average concentration of PM2.5 should not exceed 5 micrograms per cubic meter, while the 24-hour average exposure should not exceed 15 micrograms per cubic metre.

Central Pollution Control Board: The annual average concentration of PM2.5 should not exceed 40 micrograms per cubic metre, while the 24-hour average exposure should not exceed 60 micrograms per cubic metre.

Damage to Land Due to Stubble Burning

Burning of stubble or other crop residue destroys the fertility of the soil. It lacks nitrogen, phosphorus, potassium, and other micronutrients. Due to this, the farmer uses more number of chemical fertilizers for higher productivity in the next crop. This increases the burden of fertilizer subsidy on the country as well as increases the cost of agriculture for the farmers. Since India imports chemical fertilizers in large quantities, it increases India’s trade deficit and reduces the country’s foreign reserves.

Experts believe that if the farmers keep burning the stubble like this and use more chemical fertilizers to compensate for it, then the day is not far when the land of the entire area will become barren. Uncontrolled exploitation of ground water will also play a role in this process. It is thus clear that the cultivation of paddy and burning of its residues in Punjab and Haryana is heading towards creating a serious environmental problem.

Humus in any soil is formed over hundreds of years. The humus of the soil contains beneficial microorganisms (e.g., bacteria, fungi, protozoa etc.), moisture and many other biological elements (e.g.- plant residues etc.) for plant growth. The burning of stubble damages the humus of the soil to a great extent, which is almost impossible to be replenished artificially.

Burning of straw also harms biodiversity. Many types of organisms are present in plant residues, which cause untimely death due to fire, which negatively affects the environment.

Burning of agricultural residues releases many toxic gases including carbon dioxide, carbon monoxide, which have negative effects on human health. These gases greatly increase the risk of respiratory diseases.

A recent World Health Organization (WHO) report states that millions of people lose their lives every year due to respiratory diseases in India.

The gases released by the burning of stubble add to the problem of global warming. Here the pattern of rainfall and floods are changing which will negatively affect millions of people.

Many experts believe that burning of stubble or other agricultural residues can reduce the yield of crops to a large extent. This can increase the crisis of food security in the country. When more than a quarter of the country’s population is living below the poverty line and struggling for their food needs, the reduction in food production can pose a serious problem for the government. India has been ranked 102 out of 117 countries in the recently released 2019 Global Hunger Index, which reflects the malnutrition status of the country.

Tryambakam Foundation Initiative

Tryambakam Foundation is running a campaign for the farmers living in the states of Punjab and Haryana, so that the pollution caused by stubble burning does not increase, it is becoming the cause of death of many people.

किसान पराली न जलाये, यह मौत का करण बन रहा है

हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रलय ने सर्दियों में दिल्ली को पराली के प्रदूषण से बचाने हेतु ‘एडवांस्ड एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम’ (Advanced Air Quality Early Warning System-AAQEWS) को बनाया है।

सर्दियों में दीपावली के आस-पास धान की फसल की कटाई के बाद खेतों को रबी की फसल की बुवाई हेतु जल्दी खाली करने के लिए उत्तर भारत (मुख्यतः पंजाब व हरियाणा राज्य) के किसान फसल के अवशेष अर्थात् पराली को जलाते हैं।

जिसके कारण पूरे उत्तर भारत में, खासकर दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर उच्च हो जाता है, यह स्थिति काफी गंभीर रूप धारण कर लेती है, इसकी वजाह से लोगों को साँस लेने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिन लोगों को पहले से ही साँस की बीमारी होती है, उनको मृत्यु की सम्भावना अधिक हो जाती है।

एडवांस्ड एयर क्वालिटी अर्ली वर्निंग सिस्टम क्या है?

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्था ‘भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), पुणे’ ने पराली के जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु सराहनीय कार्य किया है। इस संस्थान ने एडवांस्ड एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इस सिस्टम के तहत 15 साल का पराली जलाने (Stubble Burning) का डाटा एकत्र किया गया है। इस डाटा के आधार पर यह पूर्वानुमान लगाया जायेगा कि किसान कब और कहाँ पर अपनी फसल के अवशेष को जला सकते हैं।

पराली के जलाने से भयंकर हानि

पराली या फसल अवशेषों को जलाने से होने वाले नुकसान को निम्नांकित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है-

उच्च PM2.5 स्तर:

दोनों चरणों के बीच ‘PM2.5’ (पार्टिकुलेट मैटर-2.5) की सांद्रता 100 ग्राम/घनमीटर से बढ़कर 250 ग्राम/घनमीटर अथवा दोगुनी से अधिक हो गई। PM2.5 उन कणों को संदर्भित करता है, जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है (मानव बाल की तुलना में 100 गुना अधिक पतला)।

इसके कारण श्वसन संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं और दृश्यता में भी कमी होती है। यह एक अंतःस्रावी विघटनकर्त्ता है, जो इंसुलिन स्राव और इंसुलिन संवेदनशीलता को प्रभावित कर मधुमेह को बड़ा रहा है।

अध्ययन के दौरान इसका स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित वायु गुणवत्ता मानकों से लगभग 10-15 गुना अधिक पाया गया, हालाँकि भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा अनुमेय मानक विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से अधिक हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन: PM2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये, जबकि 24 घंटे का औसत एक्सपोज़र 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिये।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड: PM2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये, जबकि 24 घंटे का औसत एक्सपोज़र 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिये।

पराली जलाने से भूमि को नुकसान

पराली या अन्य फसल अवशेषों को जलाने से मृदा की उर्वर क्षमता नष्ट होती है। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैशियम, एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी हो जाती है। इस कारण अगली फसल में उच्च उत्पादकता हेतु किसान और ज्यादा मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करता है। इससे देश पर खाद सब्सिडी का बोझ बढ़ने के साथ-साथ किसानों की कृषि लागत भी बढ़ जाती है। चूँकि रासायनिक खाद का भारत बड़ी मात्रा में आयात करता है, तो इससे भारत का व्यापार घाटा बढ़ता है और देश के विदेशी भण्डार में कमी आती है।

विशेषज्ञों का मानना है, कि यदि किसान इसी तरह पराली को जलाते रहे और उसकी भरपायी हेतु अधिक रासायनिक खाद का प्रयोग करते रहे, तो वह दिन दूर नहीं जब समूचे क्षेत्र की भूमि बंजर हो जायेगी। इस प्रक्रिया में अनियंत्रित रूप से भूमिगत जल का दोहन भी भूमिका निभायेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि पंजाब व हरियाणा में धान की खेती और उसके अवशेषों को जलाना एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या को उत्पन्न करने की ओर अग्रसर है।

किसी भी मृदा में ह्यूमस (Humus) सैकड़ों वर्षों से तैयार होता है। मृदा के ह्यूमस में पौधों की वृद्धि हेतु लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु (यथा-बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ आदि), नमी और कई अन्य जैविक तत्त्व (यथा- पेड़-पौधों का अवशिष्ट आदि) उपस्थित होते हैं। पराली के जलाने से मृदा की ह्यूमस को भारी मात्रा में क्षति पहुँचती है, जिसका कृत्रिम रूप से भरपायी कर पाना लगभग असंभव है।

पराली में आग लगाने से जैव विविधता को भी नुकसान पहुँचता है। पौधों के अवशेषों में कई प्रकार के जीव उपस्थित होते हैं जिनकी आग के कारण असामयिक मृत्यु हो जाती है, जो पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

कृषि के अवशेषों को जलाने से कार्बन डाईऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड समेत अनेक जहरीली गैसें निकलती हैं, जो मानव के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालती हैं। इन गैसों से श्वास संबंधी बीमारियों का खतरा काफी अधिक बढ़ जाता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की आयी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में श्वास संबंधी रोगों से हर वर्ष लाखों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है।

पराली के जलने से निकलने वाली गैसें ग्लोबल वार्मिंग की समस्या में इजाफा करती हैं। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की तीसरी विशेष रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत का हिमालयी क्षेत्र काफी अधिक प्रभावित हो रहा है, यहाँ वर्षा और बाढ़ का पैटर्न बदल बदल रहा है जो लाखों लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।

कई विशेषज्ञों का मानना है कि पराली या अन्य कृषि अवशेषों को जलाने से फसलों की पैदावार बड़ी मात्रा में घट सकती है। इससे देश में खाद्य सुरक्षा का संकट बढ़ सकता है। जब देश की एक चौथाई से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही हो और अपनी खाद्य जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही हो तो खाद्यान्न पैदावार में कमी सरकार के समक्ष गंभीर समस्या खड़ी कर सकती है। हाल ही में जारी हुए 2019 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 117 देशों में 102वाँ स्थान प्राप्त हुआ जो देश की कुपोषण स्थिति को बखूबी बयाँ करता है।

त्रयम्बकं फाउंडेशन की मुहीम

त्रयम्बकं फाउंडेशन पंजाब व हरियाणा राज्यों में रहने वाले किसानो के लिए मुहीम चला रहा है, जिससे पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को न बढाये, यह कई लोगों के मृत्यु के कारण बन रहा है।

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